ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੈਦ’

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘਰ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ  ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਣ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ  ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ), ਜਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਢਿੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਐਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਹੇਠ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ  ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।