ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ 9/11 ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ?
sarb1984
Sep 16, 2026
0
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 'ਆਈਸ' (ICE) ਦੀਆਂ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਟਿਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਤਲਬ
ਆਈਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਮੁਖ਼ਬਰੀਆਂ) ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 9/11 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Comments (0)