ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ- ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।