ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ‘ਜਲੇਬੀ ਜਾਲ’

ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਗੌਤਮ

ਜ਼ੀ-ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ’ਤੇ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ (ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਲੂਪ-ਹੋਲਜ਼’ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਐੱਸਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐੱਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਲਈ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.003 ਫ਼ੀਸਦੀ (6.25 ਕਰੋੜ) ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.003 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 77.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 18.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਜਦਕਿ 4.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣਦਾਰ ਪੂਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ; ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੈਣਦਾਰ ਹਨ—ਵੀਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੈਂਚਰਸ, ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੈਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੈਮਨੇਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਸੇਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 61.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੈਸਟ ਕੋਲ 28.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਮਨੇਡ ਕੋਲ 16.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐੱਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵੀਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ, ਜਵਾਹਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ—ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਂਝ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ?
ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਕਥਿਤ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਐੱਸਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
​—