ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ?

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ‘ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ’ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਟਰੰਪ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡਲਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ  ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ’ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖ਼ਰਚ , ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਪੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24.5 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,200 ਅਰਬ (1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 1.8 ਤੋਂ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ  ਮੁੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਇਸ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼:
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਂਟੀਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾਨੀ ਜੋਅ ਲੌਂਸਡੇਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਹਾਊਸ ਫਰੀਡਮ ਕਾਕਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੋਟ-ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੌਨ ਡੇਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ‘ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ’ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਮੋਰੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਏ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡਵਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਉਦੋਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।