ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਚਾਨਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

   ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
   ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਬਜਟ ਉੱਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
   ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇੰਨੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਭਰਮਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
   ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨ ਲਈ। ਅਸਲ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਚਾਨਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

   ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
   ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਬਜਟ ਉੱਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
   ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇੰਨੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਭਰਮਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
   ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨ ਲਈ। ਅਸਲ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।