ਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੜ ਨੇੜਤਾ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼?

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਬਾਈ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖ਼ੋਰਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਗੂ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਭਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੜੋਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।