ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ  ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ—ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਨਨੈੱਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼’ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼  ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ’ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ’ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਏਕਤਾ’ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਐਲੂਮਨਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਚੋਣਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।