ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ5’ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ5’ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ੳੁੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ  ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ੳ) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ) ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ  ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੋਖੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ?
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ , ਕਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਉਸ ਨੰਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਹਿਆਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ  ਨੂੰ ਪੇਸ਼  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।
ਕੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ?
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ’  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ   ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।