ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਦਿਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0-14 ਸਾਲ ਦੇ 7,224 ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ?
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਖੋਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਿਅੰਕਰ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ, 1971’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0’ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ‘ਮੌਸਮੀ’ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 363-ਏ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ—ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ—ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।