ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ— ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਘਟੀ ਮਾਈਲੇਜ, ਵਧਿਆ ਇੰਜਣ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ (ਬਾਇਓਫਿਊਲ) ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਧੋਖਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਪਤ) ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ0 (ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ) ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਬਿਊਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਫਿਊਲ ਰੇਜ਼ਿਡਿਊ) ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਈ10 ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈ20 ਨਾਲੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
?ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ: ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਮਾਈਲੇਜ) ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ।
ਈਥਾਨੌਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਪ੍ਰਯੋਗ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ)। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 4480 ਤੋਂ 4900 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।
ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰ ਹਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ਼ਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।