ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ

ਨੰਦੇੜ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼ : ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਗੁਰਮਤੇ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂੁਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।