ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦ: ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਪੈਂਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਚਿੰਤਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ:
ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਾਹ: 1956 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ (ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ  ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੋਧ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ‘ਨੰਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 5 ਸਰਬਉੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ।
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਆ?
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਸੰਗਤ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥਕ ਰੀਤਾਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 2015 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।