ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੱਲ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ—ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਜਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ—ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ  ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਣ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਧਿਰ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿੰਧਿਆਚਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੋਸ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ) ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ  ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ?
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੁਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ।

ਕੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੜਕੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ (ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਏ) ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ) ਮੁਫ਼ਤ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਲੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ’ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ  ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਣਾਅ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ (ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ) ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ।