ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ?

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼

​ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਫੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ, ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ 'ਸੱਤਿਆ ਹਿੰਦੀ' ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਿਫ਼ਰ (ਜ਼ੀਰੋ) ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ।

​ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰਗ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ?

​ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਨ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਜਾਂ 'ਫ਼ੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ' ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?

​ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ 'ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ' ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022 ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਥਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ' ਜਾਂ 'ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

​ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 'ਖ਼ਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਂਗ', ਕਦੇ 'ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ 'ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ' ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ' ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ?