ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਲੰਡਨ-​ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਅਲਰਟ  ਸਮੁੱਚੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਮਕਬੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਸਲ ਮਿਊਲ’ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੌ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

​ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੌੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਇਸੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਈ", "ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਆਮਦਨ", ਅਤੇ "ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੌਂਡ ਤੋਂ 500 ਪੌਂਡ ਕਮਾਓ" ਵਰਗੇ ਚਮਕਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਰਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

​ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ" ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ, ਗੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼  ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

​ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਚ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

​ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ 'ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ' ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।