ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ  ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 435 ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਲਈ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ—ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ—ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।

ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਹਨ?
ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਹ  ਮੌਜੂਦ ਹਨ:
ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ: ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ/ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਪਹਿਲੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 435) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ/ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਨੈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ , ਇਨਸਾਫ਼  ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਜਿਵੇਂ ‘ਇਨਸਾਫ’) ਯੂ..ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ  ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖੁਦ 1995 ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦਾ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।