ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ?

 ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ 6 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਨ-ਅਲਫ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਫ਼ਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਪਕੜ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੰਦ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1937 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਸ੍ਰੀ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦ ਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।