ਕੀ ਨਵੇਂ ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ  ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ’ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਲੇਟ ਗੰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ  ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ-ਘਾਤਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਡੂੰਘੇ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ  ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ,ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਲ ਲੋਚਾਬ, ਸ਼ੇਖ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ ਅਤੇ 28 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ।
 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕਣ ਫ਼ਸੇ ਮਿਲੇ। 19 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਲ ਲੋਚਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਲੇਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 12-ਗੇਜ ਪੰਪ-ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਟਗਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਰਡਸ਼ਾਟ’ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਬਰਡਸ਼ਾਟ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸੀਸੇ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਛਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਸਕ  ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀਸਾ  ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰ.ਏ.ਐਫ਼. ਦੇ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਲੌਗ-ਬੁੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ  ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ’  ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਰਡਸ਼ਾਟ’ ਛਰ੍ਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਫ਼ੈਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੇਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।