ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ 2027: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ?

ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ‘ਵੋਟ ਵਾਈਬ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕਾ ਵਰਡਿਕਟ’ ਵਰਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਉਲਝਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 30.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਜ਼ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ-ਅਧਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 11.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 45.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛਡ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 11.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)’ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 71.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵੋਟਰ ਫ਼ਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਤਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।