ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਉਂ?

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਜਲਡਮਰੂ’ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 100 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ:
ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਸਨ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਜਹਾਜ਼)।
ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 284 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ  ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਯੂ.ਐਨ.ਏ., ਓਮਾਨ) ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ  ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਕ ਤੋੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ‘ਆਖਰੀ ਡੀਲ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੰਦਹਾਲੀ  ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਆਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 67 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਡੀ-ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ’ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ 7,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਹੋਰ 87.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਸੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।