2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ!

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ—ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ—ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ-ਰੰਧਾਵਾ ਗੱਠਜੋੜ) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 3-3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਲੇਸ਼: ਕੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਘੇਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।