1984 ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੇ?

ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ’ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ  ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ। 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਜਾਂ 2013 ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੰਗਾ—ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ’ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ 45 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (2018)’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (1985) ਹਿੰਸਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਦੱਸਿਆ ,ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਇਨ-ਕੈਮਰਾ’ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ  ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਗਏ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (2000): ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਮਲਨਾਥ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਮੋਦ ਕੰਠ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ (2013 ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੰਗੇ):
ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੰਗੇ (2013) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਰਨ ਸਨ:
ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੇ ਕਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਗੌਰਵ, ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ‘ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ (ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੰਗੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੰਗੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ  72 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਚਾਹੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2002—ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ‘ਗੈਂਗ ਲੀਡਰਾਂ’ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ—ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇਸੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ...’ ਵਰਗਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ।
ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ‘ਆਕਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਸੇ ਗੰਧਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ  ਦਾ ਸੱਚ
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ  ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ (ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਜਾਂ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ’ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਤਲ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302) ਜਾਂ ਆਮ ਦੰਗਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ’ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ (1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ) ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ), ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (1984 ਦਿੱਲੀ, 2002 ਗੁਜਰਾਤ, 2013 ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣਾਂ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਧੀਂਗਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ  ੳੁੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਜਨਤਾ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ,ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ  ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ।