ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ: ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ (1980-90ਵਿਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ) ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਤੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ?
ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ (ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਇਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗਲਤ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਸਲਾ ਰਿਹਾ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.  ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ  ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ  ਬੁਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਠ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘਿਰੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ  ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ  ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ) ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ  ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਕ’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ’ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2007 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ?
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ5’ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।
ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ‘ਔਖਾ’ ਕਿਉਂ ?
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ (ਦਿਲਜੀਤ) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
?ਜਿੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ (ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ? 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ  ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ‘ਮੌਤ’  ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ? ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਗਰਮ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੇਤਭਰੀ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
23 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਰੇਲ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਿਖਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪÇੁਲਸ ਕੋਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
 ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,ਅਤੀਤ ਦੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

6733 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ—ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਣ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 6,733 ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ‘ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਵੱਡੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ 6,733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 70 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 135 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ—ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।