ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੜ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ‘ਟਰੁੱਥ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ 1980 ਤੋਂ 1992 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ।
ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।