ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (2002-07) ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 27,348 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ (2012-2017) ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 55,402 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ (2017-22) ਦੌਰਾਨ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 29 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 58 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।