ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਕਫ਼ਨ, 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ‘ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼’

ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ

ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ੀ 5 ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।
ਕੌਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ?
ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 1992-93 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ (ਭਰਾ),ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ (ਭਰਾ),ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਭਰਾ),ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ (ਸਾਲਾ),ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼: ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਨੁਸਾਰ:
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਲ 70 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 129 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2097 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1800 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1800 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੀੜਤ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਜਿਵੇਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ) ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਨਾਂ ਲੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।