ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਚੀਦਗੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਮੇਤ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ , ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 24 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ/ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ) ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ  ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ: ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ)।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ  ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ  ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ) ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ‘ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ , ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ  ਪਖੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।