ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਉਡਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
?ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ’ ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ:
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਲ-ਢੋਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ‘ਆਰਥਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਸਭਾ’ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 ਜਿੱਥੇ  ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਕੀ  ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਤਖਤਾ ਪਲਟ’ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।