ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ!

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (ਓਟਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ’  ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘਪਲੇ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਬਦਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1,00,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਓਨ ਲੋਗਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ’ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ?
    ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 1,211 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,211 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ।