ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਸੰਨਾਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ’ (ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਜੰਗ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਤਾ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਏਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਨਾਟੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜਾਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ?।
ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਜਾਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਟ-ਦਲਿਤ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫ਼ਲ ਅਗਵਾਈ?
ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ:
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦਿਲੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ  ਪੰਜਾਬ  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਘੁਰਕੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਇਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਮੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।