ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ?

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਘਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਜੋ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 2016-17 ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2020-21 ਤੱਕ ਇਹ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2025-26 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਖੋਹ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮਾਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ