ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 14,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 33,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 44.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਪਗ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 23,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 30,465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 89,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1,17,407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਪਗ 18,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 94,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ, 1,33,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,42,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ