ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪਟਨਾ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਐਂਟੀ-ਸੈਕਰੀਲੇਜ (ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ), ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਫੇਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਧ ਐਕਟ 2026’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।