ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਅਭੁੱਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ—ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਜੈਨ-ਜ਼ੀ’ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ  ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਪ੍ਰਵੱਕਤਾ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।’ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿੰਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ  ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਥਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨੈਤਿਕ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ‘ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ।

ਮੀਮਜ਼, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਏਕਤਰਫ਼ਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਵਰਗੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ, ਵਿਅੰਗ, ਰੀਲਾਂ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੀਮਿਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਬਰਬਰਤਾ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਰਬਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਸਾਹਿਲ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਛੱਰੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ  ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ  ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 20% ਏਥੇਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ20) ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈੈ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਨੋਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ—‘ਜਬ-ਜਬ ਮੋਦੀ ਡਰਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਤਾ ਹੈ!’ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੁਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ  ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਜਾਂ ‘ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਸਮਝ ਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਏਕਤਾ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—‘ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!’