ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਔਖਾ: ਐਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ

sarb1984 sarb1984 Sep 21, 2026 0

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਔਖਾ: ਐਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਚ-1ਬੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
 
​ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ
​ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
​ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ:
​ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ (ਐਫ-1) ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊਅਲ) 'ਤੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
 
​ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
​ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
​ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
​ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ 'ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
​ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
​ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 85,000 ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਸੀਟਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
​ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ  ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 
​ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਸੀਐੱਸ , ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।