ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:  ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ (ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ), ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਮੈਡੀਕੇਡ), ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯਾਨੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।