‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.  ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।