ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 105 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੁਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨੰਦੇੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ।
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 48 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 34.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 56 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 18.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਵੀਂ ਹਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 2015 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2007 ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ- ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸਚਾਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਿਠਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 26 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ।  ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਚਿਆ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ)