ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ   ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁਪ ਕਿਉਂ?

130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ

 ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ' ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਤੜੀਪਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ। ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਚਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। 

ਨਿਰਪੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੇ. ਸੁਰੇਂਦਰਨ 'ਤੇ 243 ਕੇਸ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 4984 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ।

ਨਿਰਪੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।