ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਈ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਅ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡੇਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਲਏੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗਣਾ/ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ।

ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ