ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੋਕੀ ਫੰਡਿੰਗ

 *ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਗੜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਛਾਂਟੀ

*ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜੇਨੇਵਾ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ,ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਰਚ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50,000  ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।