ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ,ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ

*ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ  ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ

*ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਖਮੋਸ਼,ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

3 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀ’ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ 560 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 237 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2000 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਨਗਨ ਪਰੇਡ’, ‘ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗਲ਼ਾ ਵੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ , 2024 ਨੂੰ ‘ਕੁਕੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਧੜਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਰੀਬਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ।ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 6 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ੈਰੋਂ ਹਮਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ।  ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਤਿਆਰੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ; ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

7 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੁਕੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੋਰੋਸਪੋਤ’ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਮੈਤੇਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੁਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਕੁਕੀ’ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ‘ਕੁਕੀ’ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰੇ।

ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੱਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਵਖਰੇ ਦੇਸ ਕੁਕੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।