ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ

*ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

 *ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਤਨਖਾਹਾਂ  ਪੈਡਿੰਗ?

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੱਸਲਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022-2023 ਵਿੱਚ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਪਾਲਣਾ" ਮੰਨਿਆ।

ਇਸ ਅਣਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਗਾਰ ਵਿੱਚ 292 ਏਕੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਵਿੱਚ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲਕਰਤਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ

ਕਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 726 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 77.23 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1152 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 234.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਨੇ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ "ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 13 ਮਈ 2025 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਚਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ? ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ DSGPC ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕੇਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ   ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।