ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਔਖੀ 

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

*ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ) ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮਠ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।