ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ?

ਮਾਮਲਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ

*ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ?

*ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ’ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਕੀ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੈਗਸਾਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਐਨਐਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਿਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।

 ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਨਐਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਸਾਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਗਸਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।2021 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਦੋਂ ਪੈਗਸਾਸ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵੀਂਦਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

 29 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਗਸਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਗਸਾਸ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਨਿਰਪਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਗਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ (30 ਜੁਲਾਈ 2025) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।