ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ 14ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ : ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ..?

* ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਹਾਈ?

*ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ: ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ

ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? 

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਹਾਈ: ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 295 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

2020: ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ।

2022: ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ।

2023: ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਸੀ।

2024: 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ।

2025: 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ।

5 ਅਗਸਤ 2025: 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਰਖੜੀ ਮਨਾਏਗਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮੌਤ) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਲੋ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ  ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ  ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੱਕ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ

2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਪੱਤਰ ਨੇ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀ “ਗੁਫਾ” (ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰਾ) ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਵੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 254 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰ “ਪੂਰਾ ਸੱਚ” ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ 30 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ “ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ  ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ: ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ?

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ—ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 2014 ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਸਨ।

2014: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਪ੍ਰੈਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

2015: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਜੋ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲਰ ਰਹੇ, ’ਤੇ ਜੇਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਪਾਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?”

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ  ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।