ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ !

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਲਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੋ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੋ । ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ।

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ । 2022 ਵਿੱਚ 1,3200 ਨਵੇਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਏ । ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7٪ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5٪ ਆਬਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।,ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 32,000 ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਜੀਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਆਈਸੀ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਈਸੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੇਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ।