ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ

*ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਲੰਧਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ  ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ)ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

 ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਦੇ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਮਿਲਿਆ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ।

  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ, ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?

ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਸਕਣ। ਪਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ  ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ - ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਆਪ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 9 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ, 98 ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 52 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਕੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ?

ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ')ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।