ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ  ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ  ਨੁਕਸਾਨ 

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਪ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1988 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੂਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਵੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਮੁੜ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ  ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਘੱਗਰ ਵਿਚ  ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1676 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 30-35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਡੁੱਬਿਆ

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.01 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ।

 ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ-ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਲਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ।ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕਣਕ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਜਾਂ ਗਾਰ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਡਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਅਤੇ  ਹੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਹੜ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.), ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ।